काठमाडौं : सरकारले आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ-आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको र यथोचित सम्बोधन हुने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ-आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरिएको जानकारी दिए।
संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। प्रवक्ता गुरुङले शिक्षकहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेकाले शिक्षकहरूले पनि अब आफ्ना अडान छाड्नुपर्ने जिकिर गरे।
उनले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर शिक्षकलगायतका निजामतीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताए। शिक्षकहरूको मागअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनलाई सदनबाट फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले साना सिचाई कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ दशमलव ८ लाख स्वी फ्रायाङ्क प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले आयोडिनयुक्त नुन (बिक्री वितरण ) ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि नेपालराज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकासन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यनीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए।
बैठकले हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ७ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइ पेस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
