काठमाडाैँ । २०८० फागुन २३ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछानेविरुद्ध संसदमा सहकारी ठगीको आरोप लगाएर निरन्तर संसद अवरुद्ध ग¥यो ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त पत्रिकामा आएका समाचार देखाउँदै प्रमाण देखाइदिउँ सम्म भने ।
संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म बजेटनै ल्याउन नदिने वातावरण बनाउन गगन थापा लागे । त्यसबेला तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा एमालेका नेताहरु नै समिति बनाउन नपर्ने बताउँदै रविको बचाउमा थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त संसदमै सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नरहेको भनेका थिए । नेपाल प्रहरीसहितका अनुसन्धान गर्ने सबै निकायसँग बुझ्दा त्यस्तो रिर्पोटिङ आएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए ।
त्यति मात्रै होइन, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको किटान गरेका थिए । तर, पनि नेपाली कांग्रेस टसमस भएन ।
रवि लामिछानेले एक पटक बोल्न दिए ९ मिनेटमा सबै क्लियर पार्ने बताउँदा पनि नेपाली कांग्रेसले लामो समय रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न समेत पनि दिएन ।
कांग्रेसले संसद अवरोध कायमै राखेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउन रास्वपा नै तयार भयो । सत्तारुढ दलहरुले पनि २०८१ बैशाख १५ गते राजनीतिक सहमति दिए । समिति बनाउने सहमति भएपछि मात्रै रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिइयो ।
लामिछानेले त्यही बेला नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको तर स्वीकार नगर्दा संसदमा आफूविरुद्ध लागेको खुलासा गरिदिए ।
सभामुखले त्यही दिन नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा छानबिन समिति घोषणा गरे ।
समितिको टीओआरमा नै रवि लामिछाने पूर्व एमडी रहेको गोर्खा मिडियासँग जोडिएका सहकारीमा केन्द्रित थियो । औपचारिकताका लागि अन्य केही सहकारीहरुमाथि पनि समितिले अनुसन्धान गरे जस्तो ग¥यो । खासमा ति सहकारीका सञ्चालकहरू केही कानुनी दायरामा आइसकेका थिए भने केही भागेर विदेशमा थिए ।
सहकारी छानबिन समितिको काम अघि बढ्दै गर्दा त्यसको केही समयमा सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च राजनीतिक सेटिङ्गका मास्टर मानिने बेचन झालाई पक्राउ ग¥यो ।
झा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारको मन्त्रीपरिषद्मै सेटिङ गर्ने आरोपित हुन् । उनले शरणार्थी प्रकरणमा क्याबिनेटले निर्णय गर्ने भन्दै रकम डिल गरेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो ।
भारतमा १४ असारको दिन प्रहरीको फन्दामा परेका झालाई १५ गते गड्डा चौकी भएर नेपाल ल्याइँदै थियो । नेपालमा भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी एवम् हालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा पनि पक्राउ पर्ने हल्ला चल्यो ।
संयोग हल्ला चलेकै दिन देउवा दम्पती चिया खान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटस्थित पुगे । त्यसको तेस्रो दिन प्रचण्ड नेतृत्वका सरकार ढल्यो ।
सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि सहकारी छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीकै हैसियतमा बयानका लागि बोलाउने प्रयास गरे । तर, उनको प्रयास सफल भएन ।
सरकार ढलेको केही दिन पछिबाट नै रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोधको प्रहार सुरु भयो । सहकारी छानबिन समितिमा २०८१ भदौ ७ गते राति १ बजेसम्म उनको बयान भयो ।
भदौ ३१ गते सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेकाे छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा औपचारिकताका लागि धेरै अध्ययन अनुसन्धान बयान लेखाइएपनि त्याे अनुसन्धान रवि लामिछाने केन्द्रित थियो भन्ने अहिले पुष्टि हुँदै छ ।
किनकी सहकारी समस्या समाधानका लागि समितिले दिएका सुझाव एउटा पनि कार्यन्वयन भएका छैनन् । सहकारी ठगीका सत्ता नजिकका कयौँ आरोपितहरूलाई बचाइएको छ भने रविमाथि राज्य लाग्न सुरु भयो ।
नेकपा एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले ऐतिहासिक काम भनिएको समितिले पनि रवि लामिछानेले सहकारीबाट रकम ल्याएको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन लेख्यो । ‘विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याउने काममा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने कुनै आधार देखिएन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘गोर्खा मिडियामा आइसकेपछिको रकमको खर्च गर्ने कार्यमा उनको संलग्नता रहेको देखियो ।’
अपचलनमा संलग्नता लेख्नुका पछि गोर्खा मिडियाले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, पूर्वाधार निर्माण तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि एमडीका रुपमा रवि लामिछानेले चेक काट्नु थियो । यसकाे जवाफ समेत रवि लामिछानेले दिएका थिए ।
प्रतिवेदनमा सहकारीबाट रकम ल्याउने काममा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएन भनेपछि सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरु भने रवि लामिछानेलाई जसरी पनि थुन्नुपर्ने मनसायका साथ योजनाबद्ध ढंगबाट लागे ।
छानबिन समितिकै सभापति सुर्य थापाले सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने संलग्न होइन भन्दा भन्दै पनि कारवाही हुनुपर्छ भन्दै हिँडे । उनले अब रवि लामीछानेलाई कसरी कहाँ कहाँ लगेर अनुसन्धान हुन्छ भन्ने कुरा योजनाबद्ध ढंगले तय भएको जस्तै गरी बोल्दै हिंडे ।
त्यसको केही दिनमा सरकारले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो । र सो कार्यन्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठायो ।
त्यसबेलाको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको एउटा निर्णय गोप्य राखियो, जुन अहिले कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेश गर्दा खुलेको छ ।
असोज २ गते ओली सरकारको क्याबिनेटले रवि लामिछानेको नाम नै तोकेर सहकारीबाट कम्पनीमा आएको दायित्वमा कारबाही गर्नु भन्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी वकिलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै अदालतमा बुझाएकाे छ ।
निर्णयमा भए अनुसार नै असोज ६ गते गोर्खा मिडियाका पूर्व सञ्चालक तथा पुुर्व डिआइजी छविलाल जोशी पक्राउ परे । काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएर उनलाई पोखरा पठाइयो ।
त्यसको भोलीपल्ट अर्थात असोज ७ गते पोखराका प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई हेडक्वार्टर तानियो र उनको ठाउँमा कांग्रेस नजिकका एसपी श्यामबाबु ओलीयालाई पठाइयो ।
त्यसपछि रवि लामिछाने पक्राउका लागि वातावरण बनाउन सत्तारुढ दल र विभिन्न सञ्चार माध्यमले रवि लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पुर्जीको मिडिया ट्रायल गरे ।
उनीहरुले पटकपटक रवि लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदै, जारी भयो, आज पक्राउ पर्दै, भोली पक्राउ पर्दै जस्ता समाचार २ साता लगातार आइरहे । यति मात्रै होइन, प्रहरी हिरासतमा रहेका छबिलाल जोशीले रविको नाम पोल्दै बयान दिएको समेत समाचार आयो ।
छविलाल जोशीले बयानमा रविकै योजनामा सहकारीको पैसा टिभि ल्याइएको बयान दिए भन्दै एक दैनिक पत्रिकाले मुख्य समाचार बनायो । तर, उक्त समाचार आउँदाको दिनसम्म छविलालको बयान नै सुरु नभएको कास्की सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको थियो ।
पछि सिधाकुरासँग हिरासतमै भएको कुराकानीमा पनि छविले उक्त दिन आफ्नो बयाननै सुरु नभएको बताएका थिए भने अहिले अदालतमा पेश भएको बयानमा पनि छविको उक्त भनाइ कतै पनि छैन । यि सबै प्रकरण हेर्दा रवि लामिछाने माथि मिडिया ट्रायल गरिएको स्पष्ट हुन्थ्यो । रविलाई पक्राउ गर्न जरुरी पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरी राश्वपा कार्यालय पुगेको पनि हल्ला भयो ।
तर, दशैँ सकियो , कात्तिक २ गते भयो । कास्की जिल्ला अदालतमा ८ जना न्यायाधीश छन् । तर, त्यो दिन ति सबै बिदामा थिए । कास्कीका नयाँ एसपी श्याबाबु ओलिया र डीएसपी बशन्त शर्मा रवि विरुद्ध पक्राउ पुर्जीको निवेदन लिएर जिल्ला अदालत पुगे ।
न्यायाधीश नै नभएको अदालतमा रविविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नेपालगञ्जबाट जहाज चढेर न्यायाधीस कृष्णजंग शाह आए । प्रहरी कार्यालयमा रुँघेको चार घण्टापछि अदालत आएका शाहले दिउँसो २ बजे प्रहरीलाई रवि विरुद्धको पक्राउ पुर्जी दिए ।
हेक्का रहोस्, सो दिन जहाज चढेर न्यायधीश शाह पोखरा झरेर अदालत पुगेका थिए र उक्त दिन शुक्रबार थियो । त्यसदिन पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निकै हतार भयो ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएको केही घण्टामै काठमाडौँ चमतीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को टोली पुग्यो ।
एसपी होबिन्द्र बोगटी सहितको टोली रास्वपा कार्यालय पुगेपछि कार्यकर्ताहरु पनि पार्टी कार्यालय पुगे । तर, आफैँ कानुनलाई सहयोग गर्छु भन्दै आएका रवि लामिछानेलाई शनिबार कतै भाग्छन् जसरी शुक्रबार नै पक्राउ गरेर शनिबार थप एक दिन बढी थुन्ने नियत प्रहरीले राखेको थियो । पार्टी कार्यालयमा प्रहरी पुगेपछि रविले गिरफ्तारी दिए ।
उनलाई सोहि राति स्थलमार्ग हुँदै पोखरा पु¥याइयो । काठमाडौँबाट पोखरा लैजाँदा लामिछानेका हजारौँ सर्मथक सडकमा सरकार विरुद्ध नाराबाजीमा उपस्थित भएका थिए ।
कानुनी रुपमा संसदीय छानबिन समितिको कुनै औचित्य नभएपनि रविविरुद्ध माहोल बनाउन समितिको प्रतिवेदले सरकारलाई सहयोग पु¥याएको थियो । त्यसकै जगमा टेकेर सरकारले लामिछानेलाई कानुनको कसीमा उभ्याउन बल पाएको थियो ।
छानबिन समितिले सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिएन भने पनि त्यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेलाई २४ घण्टा भन्दा बढी समय हिरासतमा राखेर प्रहरीले कात्तिक ४ गते मात्रै अदालत पेश गर्यो । अदालतले पहिलो पटक ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दियो । त्यसपछि लामिछानेको बयान सुरु भयो ।
तर, प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले लामिछानेलाई बयान लिन निकै ढिला गरे । बयानमा सामान्य सोधपुछ गर्दै हिरासत पठाउन खोजेपछि एक दिन लामिछानले आफ्नो बयान नसकिएसम्म नउठ्ने भन्दै बयान कक्षमै अडान लिए ।
त्यसपछि बयानले निरन्तरता पायो, रविको सहकारीसँग सम्बन्धित बयान सकियो । तर, प्रहरीले सहकारी कानुनले सहकारी ठगी भन्ने आधारको प्रमाण भेट्टाएन । त्यसपछि समातिइसकेका रविलाई जसरी पनि फसाउने र राजनीतिक रुपमा उनको भविष्य अन्धकार बनाउने खेलमा सरकार लाग्यो । अनि रविमाथि संगठित अपराध तथा सम्पत्ती शुद्धिकरणको कसुरमा म्याद थप र अनुसन्धान थालियो ।
यही बहानामा रवि लामिछानेको ८ पटक सम्म म्याद थप गरियो । हरेक म्याद थपमा रविले न्यायाधिससँग प्रश्न गर्थे श्रीमान्, ‘मलाई थुनेर कुन चाँही प्रमाण सुरक्षित भयो, मलाई नथुनेको भए असुरक्षित हुने प्रमाण चाँही के थियो ?’
एक पटक त न्यायाधिसले रविलाई भनेका थिए, ‘तपाईँलाई यहाँबाट छोडे पनि अन्त समाति हाल्छन् ।’
पोखरामा बयान सकिएपछि उनलाई रुपन्देही, चितवन, काठमाडौँ र पर्सा पुर्याएर बयान गराइएको छ ।
रवि लामिछाने पक्राउ गरेको ६४ औँ दिनमा पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित पुरक मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भयो । यो मात्रै होइन सम्पत्ती सुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्धा पनि जोडियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकाअनुसार मुद्दामा रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा आउनुमा सङ्गठित रुपमा जिबी राईसँग मिलेर काम गरेको भन्दै रविसहितका प्रतिवादी विरुद्ध सङ्गठित अपराध गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सङ्गठित अपराध गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिएको भन्दै लामिछानेको हकमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ नै बिगो कायम गरिएको छ ।
अहिले कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधिस नितिज राईको इजलासमा लामिछाने सहितका प्रतिवादीहरुको बयान चलिरहेको छ । बयान सकिएपछि थुनछेक बहश हुनेछ ।
