सरकारका नाममा दोस्रोपटक परमादेश जारी

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन सरकारका नाममा दोस्रोपटक परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले तालको जग्गा, डिल सरकारी जग्गा भएकाले त्यसवरिपरि बनेका भवनदेखि छाप्रोसम्म भत्काउन परमादेश जारी गरेको हो।न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फेवाताल किनार क्षेत्रको सार्वजनिक सम्पत्ति मिच्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न ऐतिहासिक (ल्यान्ड मार्क) फैसला गरेको हो।यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नगरी पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारबाट ३० मिटरसम्म मात्र तालको क्षेत्र कायम हुने निर्णय गरेको थियो।

त्यसै निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायत चारजनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मालपोत कार्यालय कास्कीसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। सोही रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ गरी गत असार ४ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।यसअघि सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्र गैरकानुनी रूपमा बनाइएका सबै संरचना हटाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशविपरीत पोखरा महानगरपालिकाले ६५ को सट्टा ३० मिटर मापदण्ड कायम गरेको थियो।सर्वोच्चले २०७८ चैत १६ गते पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ५५औं बैठकले गरेको निर्णयसमेत बदर गरिदिएको छ। ‘फेवातालवरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेस्टुरा, रिसोर्ट आदि भत्काउनुपर्ने भएको छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘तोकिएको क्षेत्रफलभित्र रहेका व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाउन आदेश भएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नू/गराउनू र ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरूपले हरियाली घोषित गरी कायम गर्नू/गराउनू।’फेवाताल संरक्षित जलाधार घोषणा गरिएकाले मुहानदेखि संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन, २०३९ ले तोकेबमोजिमको काम गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ। ‘२०१८ देखि २०३१ सालसम्म फेवातालको कायम रहेको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भएमा सोही समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने तालको जग्गा, डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नू÷गराउनू,’ फैसलामा उल्लेख छ।२०१८ सालदेखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ती, अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गाबाहेक २०३२/३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साबिक दर्ता स्रेस्ता, तिरो निरन्तर भोगमा रहेकाहरूको हकमा भने ताल र डिलबाहिरको जग्गाको हकमा मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चले फेवातालवरिपरि वर्षायाममा हुने पानीको उच्च बिन्दुलाई मापदण्ड मानेर त्यहाँबाट ६५ मिटरभित्रको क्षेत्र तालकै हुने भनेको हो। त्यसभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।सर्वोच्चले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेकाले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई निरन्तर अनुगमन गर्न पनि भनेको छ। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख) बमोजिम सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र सरकारको अधिनमा रहेका ताल, पोखरी, सोको डिलसमेत जनिने उल्लेख छ। फेवाताल सरकारको अधीनमा रहेको ताल हो।

फेवाताल पोखरा महानगरपालिकाभित्र पर्ने र नगर विकासका लागि संघीय कानुन नगर विकास ऐन, २०४५ का प्रावधानविपरीत हुनेगरी महानगरपालिकाले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने’ सर्वोच्चको ठहर छ। २०१८ देखि २०३१ सालसम्म फेवातालको सतह यथावत् थियो।२०३१ सालमा बाँध फुटी पानीको सतह घटेको थियो। त्यसपछि २०३२/०३३ सालमा भएको सर्भे नापी भएको थियो। त्यसबेला फेवाताल किनारको केही जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता र स्रेस्ता खडा गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिएर हक भोगसमेत गरेको देखिन्छ। २०३४ सालमा बाँध पुनर्निर्माण शिलान्यास भई २०३८ सालमा सम्पन्न भएको थियो।२०३२ सालमा नापी भई दर्ता स्रेस्ता खडा गरिएको केही क्षेत्रफल पुनः तालको डुबानभित्र पर्न गएको देखिन्छ। फेवातालको बाँध निर्माणको उद्घाटन २०१८ मंसिर ३ मा भएको थियो। २०१८ साल भदौमा नै मुआब्जासम्बन्धी नीति आएको देखिन्छ। २०१८ देखि २०३१ सालसम्मा बाँध नभत्किँदासम्म मुआब्जा सम्बन्धमा कुनै विवाद नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। त्यसै आधारमा जमिनलाई फेवातालकै मान्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।