सर्वोच्च अदालतले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विषयमा सरकारलाई कारण सोधेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो। तत्कालका लागि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय सदर गरेको छ। यो आदेश अन्तिम भने होइन।
सर्वोच्चले रिट निवेदकले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले मङ्सिर ५ मा आदेश जारी गर्दै माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने स्थानीय प्रशासनको निर्णयले नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएकाले भन्दै अधिवक्ता स्वागत नेपालले मंसिर ५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। निवेदकले स्थानीय प्रशासनको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
