सखुवा प्रसौनी १ र पटेर्वा सुगौली वडा न. 2 को सिमानामा पर्ने सावित मधुवन मथौवल को नाममा रहेको खोला हो जमुनीया खोला, अकुनिया गाउँ देखि उत्तर र पुर्ब सिद्धपुर गाउँदेखि पश्चिम् रहेको जमुनिया खोला ले गर्दा अहीले सखुवा प्रसौनी-01 को जनताहरु उत्तेजीत परेका छन् ।
अदालतले पनी सिमा निर्धारण गर्न नसक्दा र पटेर्वा सुगौली ले सहकार्य नै नगरी खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का क्षेत्राधीकार मिचेर लगएपछी सखुवा प्रसौनी-1 वासी आक्रोशीत भएका छन् ।
केवल गुगल म्याप को आधारमा विगत लामो समय देखी साविक मधुवन मथौवल को नाममा रहेको खोला पटेवा सुगौलीले मेरो हो भन्नु र लिपुलेक नेपालको होइन भन्नु एकै हो भन्दै नेपाली काग्रेस वाट वडा अध्यक्ष प्रत्याशी गिरीराज कडेल भन्नुहुन्छ हाम्रो जमीन एक चिम्टी पनी दिदैनौ।
पटेर्वा सुगौलीले भने क्षेत्राधिकार मिचेर अनाधिकृत रुपमा खोलाको ठेक्का लगाएको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जसवन्त यादवले बताउनुभयो । सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले गत पुस ५ गते नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर तत्कालिन मधुवन मथवल गाविस सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा समायोजन भएकोले उक्त क्षेत्रको सम्पूर्ण प्राकृतिक श्रोत साधनहरु स्वतः सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा पर्ने देखिएपनि पटेर्वा सुगौलीले अनाधिकृत रुपमा ठेक्का लगाएकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
2042 सालको जमुनिया खोलावाट भएको क्षती र पिडा मधुवन मथौवल ले अझै विर्सेको छैन भन्दै आज सर्वदलीय बैठक सखुवा प्रसौनी – 01 मा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठक वाट कोही कसैको उत्खनन सहन नसक्ने र हुदै सम्मको आन्दोलन गर्न पनी पछी नपर्ने वडा वासी को ठहर रहेको छ। साथै आज स्थलगत अनुगमन गरी विभीन्न नाराहरुको कार्ड बनाई प्रथम चरण को आन्दोलन गरीएको वडा अध्यक्ष वासुदेव महतो ले वताउनुभयो। उक्त कार्यक्रम मा सम्पूण वडावासी, पार्टी जन प्रतीनीधी लगायत वरपरका वुध्दीजिवी को पनी उपस्थीत थीयो ।
यसअघि २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालमा पनि जमुनिया खोलाको विषयमा विवाद भएपछि सीमा निर्धारण नभएसम्म सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले ६५ प्रतिशत र पटेर्वा सुगौलीले ३५ प्रतिशत प्राकृतिक श्रोत साधनको राजस्व बाँडफाँड गर्ने सहमित भएपछि विवाद समाधान भएको थियो । विगतको ६५ प्रतिशत राजस्वबाट हुन आउने ४४ लाख ६५ हजार रुपैंया रकम पनि अहिलेसम्म पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाले नदिएको र, सीमा निर्धारण नै नगरी सखुवा प्रसौनीसँग पनि कुनै सहमति र छलफल नै नगरी आफूखुशी खोला उत्खनन्को ठेक्का भन्दै प्राकृतिक श्रोत परिचालनमा देखिएको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो।
