पत्रकार रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बनाएर राजनीतिमा हाम फाल्ने घोषणा गरेलगत्तै क्लबहाउसमा त्यो पार्टीको हैसियत र भविष्यबारे ताता बहसहरू भए।
हामीले एक अर्कालाई सोध्यौं- यो पार्टीको गन्तव्य र उद्देश्य के? चरित्र र विचार के?
अर्थात् पार्टीको चरित्र निर्धारण गर्ने उसको डिएनए के हो?
उतिखेर हामीलाई ती विषय मूलतः समाजशास्त्रीय हिसाबले महत्वपूर्ण छन् जस्तो लागेको थियो।
तर हालै सम्पन्न आम चुनावको प्रारम्भिक नतिजासँगै र खास गरी सार्वजनिक संवादमा चर्को स्वर रहेको सहरी मध्यम वर्गमा उक्त पार्टीले पारिरहेको प्रभाव हेर्दा त्यो बहसको तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिक महत्व समेत हुने अवस्था बन्दै गएको छ।
क्लबहाउसका त्यस्ता बहसमध्ये एकमा त्रिविका सह–प्राध्यापक डा. श्रीराम खड्काले उठाएका दुइटा प्रश्नबाट रास्वपाको चरित्र चित्रणको प्रक्रिया सुरू गरौंः
एक, रविले बनाउँदै गरेको नयाँ दलले वास्तवमा स्वतन्त्रता खोजेको केबाट हो? यो व्यवस्थाबाटै पो हो कि? त्यसको सैद्धान्तिक प्रष्टता खै?
दुई, नयाँ पार्टीको पहिचान रवि लामिछाने बनेका छन्। मानिसले त्यसलाई ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ भन्दा ‘रवि लामिछानेको पार्टी’ भनेर बढी चिन्छन्। तर हामीले त व्यक्ति सर्वेसर्वा बन्ने राजतन्त्र फालेर विधिको सर्वोच्चता हुने नयाँ व्यवस्था ल्याएको होइन र? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य एकाइका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू आफैं विधिमा आधारित हुनु पर्दैन?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्दै हालै म रास्वपाको वेबसाइटमा पुगेँ। त्यहाँ पार्टीको घोषणापत्र फेला पर्यो। त्यहाँ ‘राजनीतिक चरित्र’ शीर्षकमा यस्तो लेखिएको रहेछ-
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाममा प्रयुक्त स्वतन्त्र शब्दले निर्दलीय, दलविहिनता र एकल उम्मेदवारीको पक्षपोषण गर्ने बुझाउँदैन। कुनै पनि परम्परागत सैद्धान्तिक वाद वा विचारबाट स्वतन्त्र रहेर राज्यमा विधिको शासन लागू गर्न तथा आम मानिसहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेमा कुनै पनि वाद, विचार, सिद्धान्तलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्न र त्याग्न स्वतन्त्र छ भन्ने चाहिँ बुझाउँछ। ती सबै प्रयत्न र उपयोग संविधान र लोकतन्त्रको परिधिभित्र रहेर हुने छन्।
अनि त्यसमा थप यसो पनि भनिएको छ-
वर्तमान परिवेशमा नेपालको संविधानले समाजवादप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक चरित्र समाजवाद उन्मुख संविधानवादी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कृतिको सघनीकरण, संस्थागत प्रक्रियाको निरन्तरता, समयसापेक्षता र अविछिन्न लोकतान्त्रिक उत्तराधिकारको राजनीतिक चरित्र अबलम्बन गर्नेछ।
अलि लामो डकुमेन्टका रूपमा रहेको विधानले पनि यस विषयमा थप विस्तार गरेको छैन। पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त नेपालको संविधानको भाग–४ बमोजिमको हुनेछ भनिएको छ। त्यसैले पार्टी निर्माणको दार्शनिक–सैद्धान्तिक आधार के हो भनेर बुझ्न घोषणापत्रमै बढी भर पर्नुपर्ने देखिन्छ।
घोषणापत्रमा पार्टीको नाममा रहेको स्वतन्त्र शब्दको अर्थ ‘कुनै पनि परम्परागत सैद्धान्तिक वाद वा विचारबाट स्वतन्त्र’ भन्ने लगाइएको छ अनि विधिको शासन र आम मानिसको जीवनस्तर उकास्ने कुरालाई केन्द्रमा पनि राखिएको छ।
तर यसले अर्को एउटा महत्वपूर्ण तेस्रो प्रश्न उठाउँछ- सैद्धान्तिक वाद र विचारको जग नभइकन ‘विधिको शासन’ लाई केले परिभाषित गर्छ? वा विधिको शासन उभिने धरातल कुन हो?
उत्तर कोरियामा पनि एक खाले विधिको शासन त छ। तर त्यसको जगमा साम्यवाद भनिने तर किम वंशको निरन्तर शासन हुने राजतन्त्रसित मिल्ने विसंगत विचार र वाद छ। हंगेरीमा अर्कै खाले विधि स्थापित छ जुन आप्रवासी तथा अर्को नश्ल वा धर्मका मानिसको उछितो काढ्ने अनुदार दक्षिणपन्थी विचार र वादको धरातलमा उभिएको छ।
पार्टीको नाममा रहेको स्वतन्त्र शब्दको अर्थ खुलाउने लामो वाक्यपछि ‘ती सबै प्रयत्न र उपयोग संविधान र लोकतन्त्रको परिधिभित्र रहेर हुने छन्’ भनिएकाले रास्वपा सत्तामा पुग्यो भने असंवैधानिक वा अलोकतान्त्रिक काम गर्दैन भन्ने त जनाउँछ। तर त्यसले पार्टीलाई गलत दिशातिर लाग्नबाट रोक्छ मात्रै, उसलाई बलियो सैद्धान्तिक धरातलमा खडा गर्दैन।
त्यस्तै ‘कुनै पनि वाद, विचार, सिद्धान्तलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्न र त्याग्न स्वतन्त्र’ शब्दावलीले पनि रास्वपाको वैचारिकीबारे धेरै कुरा बोल्छ।
२००७ सालअघिदेखि लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भनेर सशस्त्र युद्ध छेडेको कांग्रेसको २०७९ सालसम्म मुख्य एजेन्डा ‘लोकतन्त्र बचाउने र प्रतिगमन रोक्ने’ भन्ने छ। व्यवहार जति झुर भए पनि, जतिसुकै भ्रष्ट र अक्षमहरू नेतृत्वमा पुगे पनि उसको सैद्धान्तिक निष्ठा यी सात दशकसम्म कायमै छ। त्यसो नहुँदो हो त आज नेपाली कांग्रेस कहाँ हुँदो हो?
सँगै त्यो शब्दावलीले चौथो प्रश्न पनि उठाउँछ- सिद्धान्त मानिस, पार्टी र संस्थालाई मार्गनिर्देशन गर्ने, जीवन जिउन सिकाउने विचार प्रणाली हो कि केही कुरा हासिल गर्न प्रयोग गरिने साधन?
अहिले हामीलाई यो प्रश्न बौद्धिक अभ्यास जस्तो मात्रै लाग्छ। तर समाज र देशको जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्ता क्षणहरू आउँछन् जब विचार, नैतिकता, सिद्धान्त र वादले मानिसको जीवन–मरणको कुरा निर्धारण गर्छ।
एउटा उदाहरण हेरौं।
भारतको दिल्ली प्रान्तमा कांग्रेस पार्टीको तत्कालीन अलोकप्रिय सरकारको विकल्पका रूपमा दुई शक्ति उदाए- नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टी (एएपी)।
भाजपाको धार्मिक साम्प्रदायिकतामा आधारित राजनीति कसैबाट लुकेको छैन। उसको विकल्प म दिन्छु भनेर आएको एएपीबाट धेरैले साम्प्रदायिकतालाई निरूत्साहित गर्ने राजनीतिको अपेक्षा गरे। त्यो स्वाभाविक पनि थियो। भलै त्यस विषयमा अरविन्द केजरीवाल सुरूदेखि नै खुलेर बोलेका थिएनन्। भाजपाको साम्प्रदायिक वैचारिकीलाई चुनौती दिने योगेन्द्र यादवजस्ता विद्वानहरूलाई केजरीवालले पार्टीबाट पहिल्यै निकालिसकेका थिए।
सन् २०२० को कुरा। केजरीवालको एएपीले दिल्लीमा दोस्रो पल्ट भारी बहुमत ल्याएर चुनाव जित्यो। लगभग सबै अल्पसंख्यक मुसलमानहरूले उनको पार्टीलाई भोट दिए।
विभेदकारी भनेर चौतर्फी विरोध भएको नागरिकता ऐनविरूद्धको देशव्यापी आन्दोलन त्यो बेला उत्कर्षमा थियो। एकातिर त्यो प्रदर्शन दबाउन नसकेको कुन्ठा, अर्कातिर चुनावमा असफलतापछिको क्रोधले तिल्मिलाएका भाजपाका केही नेताहरूले उत्तेजक भाषण गरेर दिल्लीमा साम्प्रदायिक दंगा सुरू गराइदिए।
भर्खरै दिल्लीको मुसलमान समुदायको सबै जसो मत लिएर निर्वाचित भएका सांसदहरूको अग्निपरीक्षा सुरू भयो। उनीहरूका मतदाताहरू दंगामा मारिएका छन्, जलाइएका छन्, भागाभागमा परेका छन्। व्यवसायहरू आगो लागेर ध्वस्त भएका छन्। तर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण यस्तो भइसकेको छ कि अल्पसंख्यकहरुको पक्षमा चुँ गर्यो भने बहुसंख्यक हिन्दु समुदायका मतदाता बिच्किने र अर्को चुनाव हारिने जोखिम छ।
यसरी एकातिर आफ्नै मतदाताको ज्यान र अर्कोतिर आफैंलाई अर्को चुनावका लागि भोटमध्ये एक रोज्नुपर्ने अग्निपरीक्षा आइलाग्यो दिल्लीमा नवनिर्वाचित एएपीका सांसदहरूसामु।
त्यो रोज्ने प्रक्रियालाई एउटा कुराले मात्रै निर्धारित गर्न सक्थ्यो- पार्टी र त्यसमा लाग्नेहरुको विचार, सिद्धान्त र निष्ठा। वा भनौं नैतिकता र मानवता।
तर सिद्धान्तका हिसाबले एएपी चामलबिनाको भुसजस्तै थियो, छ। पार्टी विचार र सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ भन्नेहरूलाई निकालेर ‘व्यावहारिक’ मानिसहरूको झुन्ड तयार पारेरै वास्तवमा केजरीवालले दिल्लीमा सत्तारोहण सुनिश्चित गरेका थिए।
विचारशून्य भएपछि स्वभावतः दिल्ली दंगामा उनीहरूले निर्णय लिन गणितको सहयोग लिए, यता ढल्किँदा यति मत भड्किन सक्छ र चुनावमा हारजीत हुन सक्छ। प्रहरी रमिते बन्दै गर्दा दंगाकारीहरूको घेराबन्दीमा परेका मतदाताहरूले अस्ति मात्रै भोट माग्न आएका र चुनाव जितेर गएका सांसदहरूलाई फोन गरेर हारगुहार गरे, रोए, कराए। तर एएपीवालाहरू मतको जोडघटाउ गरेरै कोठमा बसिरहे। समयमा एउटा विज्ञप्ति निकालेर दंगा गराउनेहरूको निन्दा गर्न समेत सकेनन्। ज्यान जोखिममा पारेर मतदाताको सुरक्षाका लागि निस्किने त कल्पनै नगरौं।
विचारभन्दा पर रहेको सत्ता र शक्तिको जोडघटाउमा भर्खरै मतदाताको ज्यान जोगाउने कुराले कुनै स्थान पाउन सकेन।
त्यसपछिका दिनमा जति पनि अवसर आए, एएपीका नेताहरूले बर्माबाट त्यहाँको सेनाको जघन्य हिंसा खपेर आउने एकाध रोहिंग्या मुसलमानहरूलाई खेद्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। भारतभित्रैका अपराधका घटनालाई नाजायज रूपमा साम्प्रदायिक रङ दिन भाजपाका नेताहरूभन्दा एएपीका नेताहरू अघि लाग्न थाले। विश्लेषकहरूले एएपीलाई भाजपाको ‘बी टीम’ वा ‘बिजेपी लाइट’ भन्ने अवस्था आयो।
आजको भारतमा निष्ठा र सिद्धान्तका कुरा गर्ने योगेन्द्र यादवहरू सडकमै छन् तर सिद्धान्तसित दूरी राख्ने अरविन्द केजरीवालको उपयोगवादी (युटिलिटरियन) पार्टीले दिल्ली र पञ्जाबमा सरकार बनाइसकेको छ।
यति भनिसकेपछि रास्वपाका लागि मेरो पाँचौं प्रश्न छ- तपाईंहरू विशुद्ध उपयोगवादी नै हो कि चुनावी चटारोले आफ्नो सैद्धान्तिक–वैचारिक धरातललाई लिपिबद्ध गर्न नभ्याएको मात्रै हो?
तपाईंहरूले ‘आम मानिसहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेमा कुनै पनि वाद, विचार, सिद्धान्तलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्न र त्याग्न स्वतन्त्र’ छौं भनिरहँदा त्यसरी प्रयोग गर्न वा त्याग्न सक्ने सिद्धान्तहरूमा मानवता पर्छ कि पर्दैन?
दिल्लीमा एएपीको उदाहरणले आखिर देखाइसकेको छ कि बहुसंख्यकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीजस्ता सेवाहरूमा राहत दिइरहँदा अल्पसंख्यकमाथिको विभेद, परायाकरण, हिंसा र हत्याप्रति आँखा चिम्लिदिन पनि मिल्ने रहेछ। मिल्ने मात्रै होइन त्यसो गर्दा चुनावी जीतसमेत सुनिश्चित हुँदो रहेछ। अर्थात् मानवता पनि चुनावी जोडघटाउका लागि प्रयोग गर्न वा त्याग्न सकिने सिद्धान्त त रहेछ।
दिल्ली र एएपीका कुरै छाडौं, वैचारिक–सैद्धान्तिक धरातलमा खडा नहुँदा कस्ता विसंगति आउन सक्दा रहेछन् भन्ने प्रारम्भिक लक्षण रास्वपाकै केही अडानहरूमा देखिइसकेका छन्। जस्तो कि, केही समयअगाडि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर पारदर्शी रूपमा संविधान मिचिन्। उक्त पार्टीले त्यो प्रकरणलाई सम्बोधन गरेर निकालेको विज्ञप्ति यस्तो छः
विज्ञप्तिले राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको कुरालाई चपाएर यसरी गोलमटोल भाषामा भनेको छ कि यस विषयमा पार्टीको धारणा दहीच्युरे छ।
भाषाविद्हरू भन्छन्- गोलमटोल भाषा बेइमानीको लक्षण हो! जसलाई केही लुकाउनु छैन, उसले कुनै पनि कुरा सिधै भन्न सक्छ।
विज्ञप्तिमा अरू दलहरूका लागि अकर्मण्यता, दाउपेच, शंकास्पद, बलमिच्याइँ, अभीष्ट, दुषित, अहंकारजस्ता शब्द प्रयोग भएका छन्। तर आफ्नो पार्टीले निःशर्त ‘संविधान मिच्नु गैरसंवैधानिक हो’ भन्ने साधारण सत्य स्वीकार गर्न सकेको छैन।
त्यो किन भने पार्टीलाई विधेयकका विरोधीको पनि भोट बटुल्नु छ, राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक मान्ने मानिसहरूको भोट पनि गुमाउनु छैन। वास्तवमा राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक छ वा छैन भन्दा आफूलाई कुन भाषा प्रयोग गर्दा धेरै भोट आउँछ भन्ने चिन्ता त्यो विज्ञप्तिमा झल्किन्छ। कुनै सैद्धान्तिक जगमा नटेकेको उपयोगवादको राम्रो उदाहरण हो यो।
फेरि अचम्म के छ भने, पार्टी घोषणापत्रमा पार्टीको ‘आदर्श’ मध्ये पहिलो र दोस्रो बुँदामा क्रमशः ‘संविधानवाद’ र ‘संवैधानिक समाजवाद’ भनिएको छ। संविधानको रक्षक हुनुपर्ने राष्ट्रपतिले संविधान मिच्ने काम कसरी संविधानवादभित्र अटाउँछ?
विज्ञप्तिमा भनिएझैं विधेयक देशहितमा नभएका कारण राष्ट्रपतिले संविधान मिच्न ‘बाध्य’ हुनुपर्यो भन्ने तर्कप्रति रास्वपाले घुमाउरो समर्थन गरेको देखिन्छ। तर कुन विधेयक देशहितमा छन् र छैनन् भन्ने अन्तिम निर्क्यौल गर्ने अधिकार त हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। संविधानवाद यो बुँदामा कसरी मौन रहन सक्यो?
यो बहसमा रास्वपाको अडानले फेरि एउटा गहिरो सैद्धान्तिक प्रश्न पनि उठाउँछ- त्यो देशहित भनेको वास्तवमा हो चाहिँ के? त्यसलाई कसले निर्धारण गर्छ? पहाडे, बाहुन वा क्षेत्री पुरुषबाहेक अरूसित देशहितलाई अर्थ्याउने अधिकार छ कि छैन?
रास्वपाको यस्ता मुद्दाहरूमा सैद्धान्तिक अडान भएन भन्नुको अर्थ अहिलेसम्म सत्तामा हालीमुहाली गरेका ठूला दलहरूले गजब सैद्धान्तिक अभ्यास गरिरहेका छन् भन्ने नलागोस्। घोषणापत्रमा र अन्यत्र पनि पुराना राजनीतिक दलहरूलाई रास्वपाले जेजति आरोपहरू लगाएको छ, तिनमा सत्यता छ। देश अक्षम र भ्रष्ट नेतृत्वका कारण माथि नलागेको भन्ने उसको आकलन पनि मूलभूत रूपमा सही छ। विकल्प पाए जनताले पुराना दलहरूलाई दण्डित गर्छन् भन्ने पनि यो चुनावको नतिजाले क्रमशः पुष्टि गर्दै छ।
अनि यसअघि वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा जस्तो असफलता हात पारे, त्यसलाई चिरेर पहिलो चुनावमै राष्ट्रिय राजनीतिक दल बनेर संसदमा उपस्थित हुने संघारमा छ अहिले रास्वपा। पुराना राजनीतिक दलका बारम्बार अक्षम प्रमाणित भइसकेका नेताहरूको रवैयाबाट वाक्कदिक्क भएका खास गरी सहरी मध्यम र उच्च वर्गका धेरै मतदाता जस्तो सुकै विकल्प भए पनि त्यसलाई मत दिने मानसिकतामा हुनुको फाइदा यसपालि उसले पाएको छ।
त्यसैले अहिले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति विकास गर्ने अभूतपूर्व अवसर छ। अहिले हामीलाई विचार र सिद्धान्तको जगमा टेकेको, परिआउँदा अलोकप्रिय निर्णय पनि गर्न सक्ने, नाराबाजीको बहकावभन्दा पनि चल्तीको सतही बहसलाई गहिराइमा पुर्याएर मानिसहरूलाई विश्वासमा लिन सक्ने नयाँ राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ।
साम्यवाद र पुँजीवादबीचको बहसमा हामी तत्काल छिर्दैर्नौं भन्नु एउटा कुरा हो, भलै देशको अर्थनीति तय गर्ने ठाउँमा पुग्दा त्यसमा पक्षधरता पनि अनिवार्य हुन्छ। तर ‘हाम्रा लागि मानवता अकाट्य छ, समता असंशोधनीय छ, विभेद निषेधित छ’ भन्न पनि नसक्ने हो भने त्यो नयाँ वा पुरानो कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको डिएनएमा के छ भनेर प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ।
यदि रास्वपाले आफ्ना सैद्धान्तिक आधारहरूलाई लिपिबद्ध गरिनसकेको हो भने यो कुरा मनन गरोस्, मेरो सुझाव यत्ति हो।
अन्तमा सैद्धान्तिक धरातलबिना सामाजिक सञ्जालमा चलेका हौवा र षड्यन्त्र कथाका आधारमा नीति बनाउँदै र निर्णय गर्दै जाँदा कसरी विभेद, निषेध र स्तरीकरणको पक्षपोषण हुन्छ भन्ने एउटा ‘डेमो’ हेरौं।
नागरिकता विधेयक प्रकरणबारे रास्वपाको घोषणापत्रमा लेखिएको छ- नेपाली नागरिक पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिने कुरा राष्ट्रहितमा छैन। यसरी विवाह गरी आएकी विदेशी महिलाका लागि स्थायी बसोबास अनुमति पत्र जारी गर्ने र ७ वर्षमा मात्र नागरिकता दिने प्रावधान हुनुपर्ने हाम्रो धारणा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई हेरेर यसको दोस्रो वाक्यमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन।
तर सात वर्ष नपर्खी अहिलेझैं तत्काल नागरिकता दिँदा त्यो कसरी राष्ट्रको हितविपरीत हुन्छ वा हुँदै आएको छ?
घोषणापत्र र माथि उल्लिखित विज्ञप्ति दुवैमा यो कुरा खुल्दैन।
तर दुवै कागजातमा शब्दमा नभनिएको तर संकेतले बुझिने कुरा के भने- ७ वर्ष पर्खन नपर्ने हो भने भारतबाट भारी संख्यामा महिलाहरू बिहे गरेर नेपालमा आउँछन् अनि ‘नेपाली’ हरूलाई अल्पमतमा पार्छन्, नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ!
राष्ट्रपतिलाई संविधान मिच्न उक्साउन जाने धेरैले खुलेआम गरेको तर्क यही हो।
यो बुझाइमा सामान्य खालको ‘जेनोफोबिया’ मात्रै छैन नेपाली राष्ट्रियताको ग्यारेन्टी गर्ने गहुँगोरो छाला भएका पहाडी क्षेत्री–बाहुन पुरूष मात्रै हुन्, बाँकी सबैको देशभक्ति संशयपूर्ण छ भन्ने पञ्चायती पाराको रंगभेदी, नश्लभेदी र लिंगभेदी दर्शन लुकेको छ। भारतलगायत युरोप र अमेरिकासम्म उग्र दक्षिणपन्थीहरूले अल्पसंख्यकहरूलाई दबाइ राख्न बहुसंख्यक समुदायलाई बारम्बार भन्छन्- तिमीहरू अब अल्पमतमा पर्ने खतरा छ, त्यसैले आप्रवासन रोक्नुपर्छ।
त्यसैको नेपाली संस्करण हो त्यो तर्क!
त्यसैले ‘हामी कुनै वाद वा विचारका बन्धक छैनौं’ भन्दा भन्दै रास्वपा यो मुद्दामा राष्ट्रवादको खोल ओढेको रंगभेदी, नश्लभेदी र लिंगभेदी विचार प्रणालीमा समाहित भइसकेको छ।
जबकि, बिहेलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने हो भने जनसंख्याको बनोट बदलिन्छ भन्ने मसाले-मण्डले भाष्य आफैंमा कति हावादारी छ भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयले दिएको आँकडाले नै प्रमाणित गर्छ- २००९ सालमा नागरिकता ऐन जारी भएयताका ७० वर्षमा नेपालमा जम्मा ४ लाख २४ हजार चानचुन महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन्। तीमध्ये नेपालीहरूलाई नै विस्थापित गर्ने भनेर डर देखाइएको भारतबाट बिहे गरेर आउने महिला चार लाखभन्दा कम छन्। यही समयमा नेपालबाट भारतमा बिहे गरेर उतैको नागरिक बन्नेको आँकडा त्यही हाराहारी हुनुपर्छ।
त्यसैले तुरून्त वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा जनसंख्याको बनोट फेरिन्छ, राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र देशको हितप्रतिकूल हुन्छ भन्ने दाबी नै मिथ्या छ। त्यो मिथ्या दाबीमा टेकेर बनाइएको ‘भारतबाट बिहे गरेर आउने मधेशी मूलका अनुहारमा गोरोपन कम भएका महिलाहरू कम देशभक्त हुन्छन्, त्यसैले हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र देशको अहित हुन्छ’ भन्ने तर्कमा त रंगभेद, नश्लभेद र लिंगभेदको अतिरिक्त वैचारिकी समावेश छ।
अनि त्यही तर्कमा टेकेर ‘देश बचाउन’ राष्ट्रपतिले खुलेआम संविधान मिचेकी छन्।
त्यसैले रविजी, ‘म खास विचार बोक्दिनँ’ वा ‘उपयोगिता अनुसार विचारहरू बोक्ने र त्याग्ने गरिरहन्छु’ भन्नु पनि एउटा विचार नै हो। मेरो डिएनए छैन भन्नु नै आफ्नो अस्तित्व लुकाउन खोज्ने आफैंसित लज्जित वा कुटिल डिएनए छ भन्ने प्रमाण हो।
विचार नबोक्ने विचारले नै चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ जस्तो लागेको हो भने पनि एक चोटि ठन्डा दिमागले सोच्नुस्ः एउटा सिंगो समुदाय, जसको देशभक्तिप्रति तपाईंहरूलाई विश्वास छैन, उसले अब आउने चुनावहरूमा तपाईंहरूलाई किन भोट दिने?
२००९ सालयता जति महिलाले अर्को देशबाट बिहे गरेर आउनासाथ अंगीकृत नागरिकता पाए, तपाईंहरूका अनुसार उनीहरूले देशहित विपरीतको कानुनबाट नाजायज फाइदा लिएका हुन्। उनीहरूका परिवार र समुदायका लाखौं मानिसहरूले अब कुन आधारमा तपाईंहरूलाई भोट दिने?
राष्ट्रपतिको संविधान मिचाइका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ लाख मानिसहरू कुनै बेला त नागरिक बन्लान् र मताधिकार पाउलान्। उनीहरूले अहिले राष्ट्रपतिको संविधान मिच्ने कदमको बचाउ गर्ने तपाईंहरूलाई किन भोट दिने?
मेरो सदाशयता छ, रास्वपाले एउटा कुरा के बुझोस् भने राजनीति दोहनतन्त्र होइन, त्योभन्दा निकै उच्च सम्भावना बोकेको बौद्धिक र वैचारिक अभ्यास हो। वास्तवमा समाजमा जता हावा चलेको छ, उतै निहुरेर भोट बटुल्नु असली राजनीति होइन। मानिसहरू जे विश्वास गर्छन् वा चाहन्छन्, त्यसको पृष्ठपोषण गरेर मत लिनु मात्रै पनि राजनीति होइन। हाम्रो समाजको यथार्थ के भने, उही व्यक्ति फराकिला सफा, सडक, राम्रा स्कुल र अस्पताल पनि चाहन्छ अनि अर्को लिंग, जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म आदिको व्यक्तिलाई हियाउन, हेप्न वा दोस्रो दर्जाको देखाउन पनि चाहन्छ। पितृसत्ताले जकडेको हाम्रो समाजमा महिलाद्वेषी पुरुषहरूको बाहुल्य नै छ। जातीय विभेद र छुवाछुत ठीक भन्ने मानिसहरू अझै पनि समाजमा छन्। नेपालको पहाडमा मधेशीहरूलाई होच्याउन, हेप्न नसिकेका त बालबालिका भेट्न समेत कठिन छ।
यस्तो माहोलमा ‘मलाई राम्रो स्कुल चाहियो’ भन्ने माग र ‘मैले अर्कोलाई हेप्न वा दोस्रो दर्जाको जस्तो व्यवहार गर्न पाउनु पर्छ’ भन्ने मागमध्ये कुन ठिक र कुन बेठिक भनेर छुट्याउन, तीमध्ये ‘हामीलाई पहिलो माग स्वीकार्य छ र दोस्रो छैन’ भनेर अडान लिन विचार चाहिन्छ, सिद्धान्त चाहिन्छ, मानवता र नैतिकता चाहिन्छ।
जब राजनीतिक पार्टीले त्यति पनि गर्न नसकेर दुवै मागलाई तथास्तु भन्छ, अनि एएपीको जन्म हुन्छ जसले आफ्ना मतदाताको हत्या हुँदा अर्को चुनावको जोडघटाउ गरेर बसिरहन्छ।
मेरो विचारमा, विचारको आलोकमा मानिसलाई सबै खाले विभेद र हिंसाबाट निरूत्साहित गर्दै सचेत र जागरूक नागरिक बनाउँदै जानु, गलत बाटोतिर लाग्न सक्ने समाजलाई सही बाटोतिर लगाउन निरन्तर हस्तक्षेप गर्नु नै असली राजनीति हो। त्यसका लागि के सही र के गलत भनेर छुट्याउने ‘मोरल कम्पास’ चाहिन्छ। त्यस्तो कम्पासको अभावमा राजनीति चुनावमा भोट तान्ने अभ्यासभन्दा बढी रहँदैन।
भारतमा एएपीसित त्यस खाले हस्तक्षेपकारी विचार थिएन, मोरल कम्पास थिएन। त्यसैले उसले दिल्लीमा राम्रा स्कुल पनि दियो, साम्प्रदायिक वैचारिकीलाई स्वीकार्यता पनि दियो। दुवैले उसलाई चुनाव जितिरहन सहज बनाए। तर सँगै त्यहाँको समाजमा विभेद र स्तरीकरण संस्थागत बन्दै गयो, नागरिकहरू दर्जामा बाँडिँदै गए। जो समाजमा सबैभन्दा किनारीकृत छन्, तिनले भोट दिन पाए तर बदलामा दंगाका बेलामा संरक्षण पाएनन्, सार्वभौम नागरिक हुनुको आत्मसम्मान पनि पाउन सकेनन्।
तर नेपालमा हामीले चाहेको राजनीतिक गन्तव्य त्यो होइन।
‘सत्तालाई आफ्नो ठेकेदारीजस्तो बनाएका नेताहरूलाई देखाइदिऊँ’ भन्ने मात्रै आशय हो भने रास्वपाले अब नयाँ केही गर्नै पर्दैन। मानिस ती नेताको कार्टेलसित यति क्रुद्ध छन् कि धेरैले उनीहरूसित बदला लिन मात्रै पनि यस पटक रास्वपालाई थुप्रै भोट दिएका छन्। तर मेरो अपेक्षा के भने, धेरै होनहार युवा साथीहरू खटेको यो पार्टीले त्योभन्दा माथि उठेर दीर्घकालसम्मका लागि नेपालको राजनीतिमा विकल्प निर्माण गरोस्।
अरूलाई गाली गर्ने मात्रै होइन, ऊ उभिने आफ्नै एउटा ठोस धरातल होस् जहाँ पितृसत्ता, लिंगभेद, जातिभेद, नश्लभेद, आदिको गन्धसम्म नआओस्। उसले भीडबाट डोरिने होइन कि गलत दिशातिर लागेका भीडलाई समेत सही दिशातिर मोड्न सकोस्।
सत्ता प्राप्तिपछि बल्ल नैतिकताका कुरा हेरौंला भनेकै कारण अहिलेका दलले जुन दुरावस्था सिर्जना गरे, त्यसबाट रास्वपाले बेलैमा पाठ सिकोस् र गल्ती नदोहोर्याओस्।
त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा होमिएका सबै युवा साथीहरूलाई मेरो अपिल छ-
समय लगाएरै भए पनि पार्टीको ‘डिएनए’ रूपी सही विचार विकास गरेर त्यसलाई राजनीतिको आधार बनाउनुस्। तपाईंहरूसित अवसर अभुतपूर्व छ र भविष्य उज्ज्वल छ।
घोषणापत्रमा लेखिएझैं रास्वपाले विचारलाई ‘साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने र त्याग्ने’ गर्यो र सत्ता प्राप्तिको लक्ष्यका अगाडि विचार, सिद्धान्त र दर्शनलाई गौण बनायो भने त्यसले नेपालमा अर्को दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ।
