नेपालीमा साह्रै चल्तीको उखान हो— कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि नदुर्गुनू। तर व्यवहारमा भने कसैले केही भन्यो कि तुरुन्तै विश्वास गरेर पछि लाग्ने जमात हाम्रै समाजमा छ । त्यही बानी बुझेकाहरू सोझा जनतालाई ठग्न सिपालु छन्। एकातिर सुधोपना, अर्कातिर अवसरको खोजी। त्यही बाध्यतालाई कमाइ खाने ठगी धन्दा मौलाएको छ। त्यसमाथि विदेश लगिदिने बहाना बनाएर नेपालीमाथि चरम ठगीधन्दा भइरहेको छ। स्वदेशमा अवसर र भविष्य नदेखेपछि बिदेसिने चाहना राख्नु विवशता पनि छ। त्यही विवशता बुझेकाहरूले देखाएको प्रलोभनमा नेपाली युवा जोकोही सजिलै फस्छन्। जसले ल म फलानो देश लगिदिन्छु भन्नासाथ के कसरी जान सकिन्छ भन्ने बुझ्नतिर भन्दा बरु कहिले उड्न पाइएला जस्तो गरी उकासिहाल्छन्। त्यसैको परिणाम हो, युरोपलगायत विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागमा २०७८/०७९ मा परेका ६ सय ९५ उजुुरी। परेका उजुरी त्यतिको संख्यामा भए पनि ठगिने अझै धेरै हुन सक्छ। त्यो त वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलाका मात्रै ठगी भए। अझ स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) र त्यो पनि अमेरिकाको दिलाइदिन्छु भनेर पनि सजिलो ठगीधन्दा भइरहेको फेला परेको छ।
कुनै योग्यता पनि नचाहिने, मात्रै पैसा तिरे पुग्ने तर पीआर आउने भन्ने जस्तो सफेद झुट देखाएरै सजिलै एउटा संस्थाले नेपालीहरूलाई ठगिरहेको यसबीचमा सार्वजनिक भएको छ। पत्याउने उस्तै र ठग्ने त खराबै भइहाले। नेपालमै बसेर अमेरिकाको ग्रिनकार्ड पाइन्छ भनेर पत्याउनु नै मूर्खता हो। कुनै पनि देशले त्यसरी अर्काको देशका नागरिकलाई ग्रिनकार्ड बाँड्न कुनै अर्काे देशमा कम्पनी नै खडा गरेर काम गर्न देला त ? यो त सरासर झुटो र हुनै नसक्ने काम थियो। त्यस्तो झुटो पनि केहीले पत्याउन सक्छन भनेर ठग्न खोज्नेलाई प्रहरी प्रशासनले तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्ने थियो। तर काठमाडौंको नागपोखरीमा खुलमखुल्ला खोलेर चलाइएको प्रेसिडेन्सियल इमिग्रेसन कम्पनीमाथि र त्यसका खास सञ्चालकहरू पक्राउ परेका छैनन्। कुनै कारबाही भएको छैन। अनुसन्धान चाहिँ बल्ल सुरु भएको छ। पहिलो त त्यसरी कुनै देशको ग्रिनकार्ड कुनै कम्पनीले वस्तु वा सेवा बेचे जसरी बेच्न सक्ने कुरै होइन। तै प्रेसिडेन्सियलले अहिलेसम्म झन्डै १३ करोड रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिसँग उठाइसकेको सोझो अनुमान गर्न सकिन्छ। परामर्श लिन गएका व्यक्तिलाई आजको आजै फर्म भर्न लगाउने, पैसा असुली हाल्ने त्यो कम्पनीले गरिरहेको छ। विज्ञापनमा ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत सफलता मिलेको भन्ने तर एकजनालाई पनि अमेरिका पठाएको वा ग्रिनकार्ड दिलाएको उदाहरण एउटा पनि छैन।
रोजगारी दिलाउने एजेन्सीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ। शैक्षिक परामर्शको काम गर्नेले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ। तर प्रेसिडेन्सियल इमिग्रेसन कम्पनीले कतैबाट पनि अनुमति लिएको छैन। कम्पनीले चरणचरणमा गरी पैसा असुलिरहेको छ। अहिलेसम्म करिब ५० जनाको दोस्रो किस्ताको रकमसमेत उठाइसकेको छ। कम्पनीका आधिकारिक कागजात नभएको, सञ्चालक को हो भन्ने नखुलेको लगायत सबै शंकास्पद गतिविधिकै आधारमा त्यसको कार्यालयलाई प्रहरीले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। सञ्चालक को हो र ठगीको पैसा कसले लिएको छ भन्ने पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ। जो जो पीडित भएका छन्, उनीहरूलाई पैसा फिर्ता गरिदिनु पनि सरकारी कर्तव्य हो। यस्ता ठगी आगामी दिनमा नहोउन् भन्नेतर्फ पनि राज्यलाई नागरिकलाई सचेत तुल्याउने अभियानलाई अझै तीव्र पार्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारी वा भिजिट भिसाका नाममा पनि उस्तै ठगी मौलाइरहेको हुँदा सचेतनाको अझै अभाव देखिन्छ।
