काठमाडौँ -नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय विच भएका सहमती तथा आम नेपालीशिक्षक-कर्मचारीका माग र हकहितको प्रतिकूल हुनेगरी नेपाल सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरेता पनिपटक पटकको संवाद र छलफल पछि पनि सरकारले यो विधेयक मार्फत् नेपाली शिक्षक-कर्मचारीलाई धोका दिएपछि ।शिक्षकहरूलेस्थानीय सरकारको भूमिका अस्विकार गरी सरुवा, बढुवा, कामकाजमा नियुक्ति, कार्यसम्पादनमा मूल्यांकन, सेवा प्रदान, नियमन, रेखदेखमा भोलि संबिधान दिवस अर्थात असोज ३ गते आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
संसदमा दर्ता भएका विद्यालयका शिक्षासम्बन्धी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्ने लक्ष्य राख्दै, यस विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीयसरकारमा राख्ने प्रक्रियामा परिवर्तन गरेको छ। यसले नेपाल शिक्षक महासंघका सदस्यहरूलाई असन्तुष्टि प्रकट गराएको छ, र महासंघले शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानको माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन पछि सिर्जना हुने विभिन्न क्षतिकोजिम्मेवारि स्वयम् सरकारले लिनुपर्ने घोषणा गरेको हो ।
महासंघको मागमुद्दाहरु परिपुर्ति गर्न र आन्दोलनलाई सफल पार्नको निम्ति संघले सम्पुर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाप्रेमीहरु,शिक्षासरोकार समूहहरु, पत्रकार मित्रहरु लगायत आम जनसमुदायमा सहयोग, समर्थन तथा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अपीलगरेका छन् । यश लगत्तै देशभरीका शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न स्थानीयले आफ्नो साथ जनाएका छन् । महासंघ केन्द्रको आह्वान बमोजिम२०८०/६/३ गते देखि अर्को निर्देशन नहुन्जेलसम्म पर्सागढी नगरपालिका, सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिकाकासम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय शिक्षाक्षेत्रहरुको सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प गरि आन्दोलनमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुन जान तमामशिक्षक, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुमा हार्दिक अपिल गरेका छन । आन्दोलनमा सहभागिता नजनाउनेहरुलाई पर्सागढी नगरपालिकाले रु. २०,००० र सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकाले रु. १५,००० जरिवाना तोकेका छन् ।
देशभरी सुगम देखि दुर्गम सम्मको शिक्षा सुधार, सेवा र सम्मान प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल शिक्षक महासङ्घले मैत्रीपुर्णआन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
