वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ ) लिने नेपालीको सङ्ख्या १०२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख ९५ हजार एक सय ९६ पुगेको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट गरिबी न्यूनीकरण, नेपालीको क्रयशक्ति वृद्धि गरे पनि दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउने विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र ठुला परियोजना निर्माण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । सरकारले व्यक्तिगत रूपमा एक सय ७८ र संस्थागत रूपमा एक सय ११ देश वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेकोमा हाल अफगानिस्तान, इराक र लिवियामा रोक लगाइएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह सँगसँगै पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक एक्लोपन, विप्रेषणको अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग, गलत र विदेशी संस्कृतिको प्रयोग, मुलुकमा युवा शक्तिको अभाव, विप्रेषण आयका कारण आयात वृद्धि भई व्यापार घाटा बढ्दै जानेलगायतका समस्या पनि नदेखिएका होइनन् ।
जे भए पनि नेपालले बर्सेनि श्रम बजारमा उत्पादन भएका पाँच लाख जनशक्ति खपत गर्ने रोजगारीका क्षेत्र सिर्जना गर्न तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । ती जनशक्ति खपत गर्न पुग्ने रोजगारीका आन्तरिक अवसर स्वदेशमा नै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाली युवाको बाध्यता बनेको हो वैदेशिक रोजगार ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सधैँभरि यसरी नै नेपालीको बाध्यता बनाइरहने वा विकल्पको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य डा. रामकुमार फुँयालका अनुसार सरकारको दीर्घकालीन रोडम्याप होइन ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘वैदेशिक रोजगारी अल्पकालीन सम्बोधन हो, आन्तरिक रोजगारी नै सिर्जना गर्ने र अधिकतम जनशक्ति आन्तरिक रोजगारीमा नै खपत गरी उक्त जनशक्तिबाट मुलुकमा नै सेवा र उद्यमशीलता वृद्धि गरी मुलुककै विकासमा संलग्न गराउने नै सरकारको दीर्घकालीन योजना हो ।’
डा. फुँयालहाम्रो मानव पुँजीलाई थप सीपयुक्त र क्षमतावान् बनाउने हो भने बाहिरबाट श्रमका लागि आउने जनशक्ति विस्थापन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक, आकर्षक, मर्यादित तथा सम्मानित रोजगारीका लागि अन्य देशमा पठाउन सकिन्छ, यसले मुलुकको आर्थिक रणनीति र दुई देशबीचको आर्थिक कूटनीति थप मजबुत पुग्छ । यसबाट नेपालीहरू ‘ट्रीपल डी’ अर्थात् ‘डर्टी, डिफिकल्ट र डेन्जर’ काममा जानुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुन्छ ।’
विप्रेषण पठाउने २१ लाख ७० हजार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष छन् । यसरी अदक्ष जनशक्ति बिदेसिँदा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको छ । त्यस्तो जनशक्ति हातमा कुनै सीप नलिई जाने भएकोले उनीहरूले नराम्रो, कठिन र जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य भएका हुन्छन् ।
नेपालको संविधानले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ ।
त्यसरी दुःख गरी कमाएको धनको पनि सही सदुपयोग हुन नसकेको छैन भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको सीपको उचित प्रयोग भएको पाइँदैन । श्रम आप्रवासनबाट मौद्रिक विप्रेषण मात्र नभई सामाजिक पुँजीको रुपमा सीप, प्रविधि र अनुभवलाई पनि आर्थिक सामाजिक विकासको रुपमा उपयोग गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार नीति र राष्ट्रिय रोजगार नीति कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा हाल १८ प्रतिशत निरपेक्ष गरिब छन् । यस्तो गरिबी १८ प्रतिशतमा झार्नमा वैदेशिक रोजगारको प्रमुख भूमिका छ । वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आयमा बढोत्तरी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि, शोधनान्तर स्थितिमा सहयोग, नेपाली नागरिकको क्रयशक्ति वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विस्तार, सीप विकासलगायत विविध कुरामा सकारात्मक परिवर्तन आएका छन् ।
साना ठुला गरी एक सय २५ देशमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको पाइन्छ । नेपालले श्रम सम्झौता भने नौ देशसँगमात्र गरेको छ । सरकारले प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा नेपाली कामदारले विदेशमा अनेकौँ समस्या झेल्दै आएका छन् । सम्झौता नभएका मुलुकमा पुगेका नेपाली कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधोपचार, बिमा, सुरक्षासहितका कानुनी उपचारबाट विमुख हुँदै आएका छन् ।
अनौपचारिक रुपमा भारत गएर श्रम गर्नेको, श्रम स्वीकृति नलिई पर्यटक भिसामा र विद्यार्थी भिसामा जानेको यकिन तथ्याङ्क छैन । श्रम स्वीकृति लिएर पनि युरोप अमेरिका र अस्ट्रेलिया जाने एकदम नगन्य छन् । नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको लागि जानेमध्ये मलेसिया, कतार, साउदी, अरब र यूएइमा मात्रै ९० प्रतिशत रहेका छन् ।
