मौद्रिक नीतिको लागि परिसंघले दियो सुझाव, लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीति उत्पादनमुखी र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने गरी ल्याउन आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मंगलबार परिसंघले सुझाव दिदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नीति लिन आग्रह गरेको हो । 

लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी सन्तुलन, विश्व भू–राजनीति र मूल्यबृद्धि, क्तबनाबितष्यल उन्मुख अवस्था, औद्योगिकरण, निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती रहेको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने गरी परिसंघले सुझाव दिएको छ । 

परिसंघले तरलताको राम्रो व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने एवं लगानीलाई उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । 

परिसंघले भनेको छ ‘विकास खर्च समयमा नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन एवं कमोडिटीहरुको मूल्यबृद्धि, कोडिभ १९ ले आपूर्ती श्रृङ्खलामा ल्याएको अवरोधका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । जसका कारण हालको समग्र मागमा समेत संकुचन आयो । तर, पछिल्लो ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा संचितीको घट्ने दरमा सुधार आएको छ भने पछिल्लो महिनामा यो बढेको छ । यसैगरी शोधनान्तरस्थितीमा पनि सुधार आउँदै गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी पर्यटन तथा विप्रेषण आयमा क्रमिक सुधार भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा छ । यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास छ । ‘

त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा संचिती जस्ता बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुने संकेत देखिएकोले समग्र मागमा संकुचन नआउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आग्रह गरे । उनले हालको तरलता तथा विदेशी विनिमय संचितीको समस्या समाधानका लागि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको निक्षेप बैंकमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा हेजिङका लागि नियमावली बनाइनु पर्ने तथा उत्पादनमुलक उद्योग तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी संकलन गर्न लामो समयावधिका ग्रिन बोण्ड (हरित कोष) जस्ता ऋण उपकरणहरु राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय रुपमा निस्कासन गरी पुंजी संकलन तथा परिचालन गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।