चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको ५५ प्रतिशत विकास खर्च (पुँजीगत) फ्रिज हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आइपुगिसक्दा समेत सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ जम्मा १ खर्ब ६९ अर्ब ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो । जुन कुल विनियोजित बजेटको ४४.७२ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ सरकारले कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
उसो त असार महिना लागेसँगै खर्च तथा भुक्तानीलाई तीब्रता दिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म कुल पुँजीगत खर्चको ४५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन । यसले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमता कति रहेछ भन्ने वास्तविकता उदाङ्गो पारेको छ ।
तर,अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्चलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले शुक्रबार मात्रै ४ अर्ब ९७ करोडमाथिको भुक्तानी दिएको छ । यस्तो भुक्तानी असार १ गते यता २४ गतेसम्म कुल ३२ अर्ब २० करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आगामी आइतबार अर्थात् असार २६ गतेदेखि सरकारले कुनैपनि भुक्तानी गर्न पाउने छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,२०७७ अनुसार सरकारी कार्यालयबाट हुने सबै खाले भुक्तानी आइतबारबाट रोक्का हुने छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,२०७७ को नियम ३० को उपनियम (१) र (२) अनुसार आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम ७ दिन पहिले नै सम्पूर्ण भुक्तानी रोक्का गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् असार मसान्त ३२ गते रहेकाले सो दिनलाई आधार मान्दा ७ दिन अघि २६ गते हुन्छ । यसै दिनबाट सरकारी भुक्तानी रोक्का गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।‘कार्यालयले विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने छ,’ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,२०७७ को नियम ३० को (१) मा भनिएको छ ।
