काठमाडौँ । चितवन जिल्लाबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणसम्बन्धी हाल भइरहेका काम तत्कालका लागि रोकिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले यही असार २१ गते लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी प्रक्रियाका काम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सो सम्बन्धी काम रोकिएका हुन् । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जारी गरेको उक्त आदेशमा भनिएको छ, “सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र निर्देशिका, २०६४ को व्यवस्था अनुकूलसमेत देखिन नआएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९र १० समेतको प्रतिकूल हुने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनार नलागेसम्म विपक्षी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयद्वारा यस सम्बन्धमा जारी भएको मिति २०७९÷१÷२ र २०७९र ३÷१६ को सूचनालगायत काम कारबाही सोहीरुपमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु ।”यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर चितवनसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल काठमाडौँ, बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त आदेश गरेसँगै सो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालीले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर चितवनले मिति २०७९ वैशाख २ प्रकाशित गरेको ‘परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना’ र सोही कार्यालयको यही असार १६ गतेको ‘आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी सूचना’का विरुद्धमा सो प्रालीले यही असार १९ गते सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो । सो कार्यालयले बिहीबार लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने ‘सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र’ निर्धारण गर्नेसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीसमेत गरेको जनाइएको छ ।