सरकारले यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा केही नयाँ र उदाहरणीय सेवा प्रवाह सुरू गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा सहसचिव शेषनारायण पौडेलले महानिर्देशकको जिम्मा पाएसँगै सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउन उनी सफल भएका छन्। उनैको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट दिन थालिएको छ।
विभागले २०७८ माघ २ गतेदेखि पहिलो पटक पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट जारी गर्न थालेको हो। त्यसलगत्तै २०७९ वैशाख २ गतेबाट संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) गरी सबै किसिमका श्रम स्वीकृति अनालाइनबाट दिन थालिएको हो।
यसले गर्दा वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयमा लाग्ने अत्यधिक भिडभाड घटेको र श्रम स्वीकृतिकै कारण हवाइ टिकट खेर जाने समस्या अन्त्य भएको विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए। ‘विवाद तथा गुनासो कम भएको छ। पछिल्लो समय विभाग र कार्यालयप्रति आम मानिसले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आएको छ,’ पौडेलले भने।
वैदेशिक रोजगार कार्यालयको क्षमताअनुसार भिडभाड व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको टोकन प्रणालीलाई स्वचालित बनाइएको छ। बायोमेट्रिक विवरण प्रणालीमा भएकालाई श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दर्ता गर्ने बित्तिकै स्वतः अनलाइनमा जाने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था २०७८ माघ २ गतेदेखि गरिएको हो।
श्रम स्वीकृति नलिई विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई वैधानिकीकरण प्रक्रियामार्फत श्रम स्वीकृति दिने गरिएको थियो। वैधानिकीकरण प्रक्रिया खारेज गरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रक्रियामार्फत नै स्वीकृति प्रदान गरिन थालिएको छ। यसले झन्झट कम भएको विभागको विश्वास छ।
विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका लागि पनि अनलाइन प्रणाली सुरू गरेको छ। म्यानपावर कम्पनी तथा अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूको नवीकरण पनि अनलाइन प्रणालीबाटै हुने व्यवस्था सुरू गरेको हो।