काठमाडौ । संघीयताको खास वकालतकर्ता मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखदेखि प्रदेश सभाका पदाधिकारीले अन्य प्रदेशमा भन्दा बढी सेवा सुविधा लिने गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा पारिश्रमिकदेखि इन्धन, सवारीलगायतका सुविधा अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी लिने गरेको पाइएको हो । त्यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीहरूसम्मले अस्वाभाविक बैठक भत्ता लिएको देखिएको छ ।
यहाँसम्म कि एकजना पदाधिकारीले एकदिनको बैठक भत्ताबापत ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ समेत लिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
सभामुखको अस्वाभाविक सेवासुविधा मधेश प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवले पारिश्रमिक सेवा सुविधा मासिक ५९ हजार, अतिथि सत्कारका लागि १८ हजार, सञ्चारबापत ३ हजार ५ सय रुपैयाँ लगायत सेवा सुविधा लिने गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशबाहेक मधेश प्रदेशका सभामुखले सबैभन्दा बढी सेवा सुविधा लिने गरेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, अन्य ६ वटा प्रदेशका सभामुखले चढ्ने गाडी भन्दा थप १ सवारी साधन व्यवस्था गरेर सवारी इन्धन, दैनिक भत्ता र अतिथि सत्कारको थप सुविधा पनि लिने गरेका छन् ।
त्यसैगरी सभामुख, उपसभामुखको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन एवं प्रदेश सभाको स्वीकृत दरबन्दी समेतमा राजनैतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार रहने व्यवस्था छैन ।तर, सभामुख यादवले सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको २०७६ माघ १५ गतेको निर्णयबाट अनावश्यकरूपमा सल्लाहकारलाई पारिश्रमिक दिने गरेका छन् ।राजनैतिक सल्लाहकारलाई ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र प्रेस सल्लाहकारलाई ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट १ अर्ब ८१ करोड १६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, सो मध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने १७ करोड ३८ लाख २८ हजार रुपैयाँ, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ७३ करोड ९२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र नियमित गर्नुपर्ने ५६ करोड १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।म्याद नाघेको पेश्की बाँकी ३३ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी अन्य संस्था एवं समितितर्फ ३१ करोड ८९ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।